डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जि़ला पुलिस प्रमुखों के साथ राज्य में अपराध की समीक्षा के लिए की बैठक

पंजाब

सीपीज़/एसएसपीज़ को नशा-तस्करों और गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए कहा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब को अपराध मुक्त और नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध

डीजीपी पंजाब ने सीपीज़/एसएसपीज़ को पीजीआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निपटारे के दिए निर्देश

चंडीगढ़….डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहाँ पंजाब पुलिस मुख्यालय में सभी सीपीज़/एसएसपीज़ के साथ उनके सम्बन्धित जिलों की कारगुज़ारी और अपराधों की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी सीनियर एडीशनल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपीज़) और सभी रेंजों के आईजीपी भी शामिल थे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डीजीपी ने समूह जि़ला पुलिस प्रमुखों को सभी नामी नशा-तस्करों और गैंगस्टरों की पहचान कर असामाजिक तत्वों और नशा-तस्करों पर नकेल कसने के निर्देश दिए।

उन्होंने पंजाब पुलिस की काउन्टर इंटेलिजेंस, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स आदि समेत सभी यूनिटों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के साथ-साथ गैंगस्टर कल्चर को ख़त्म करने, कानून-व्यवस्था को कायम रखने और अपराध का पता लगाने के लिए जि़ला पुलिस के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हालाँकि बहुत से पुलिस प्रमुखों द्वारा अपने सम्बन्धित जिलों में बहुत बढिय़ा काम किया जा रहा है, परन्तु इंटेलीजेंट और स्मार्ट पुलिसिंग, जिसमें प्रौद्यौगिकी का प्रयोग शामिल है, और बुनियादी पुलिसिंग को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि जि़ला स्तर पर पुलिस मुख्यालयों को तकनीकी रूप से और अधिक अपग्रेड किया जाएगा।

उन्होंने सभी सीपीज़/एसएसपीज़ को हरेक मामले ख़ास तौर पर नशों की बरामदगी से सम्बन्धित मामलों में सभी अगले-पिछले संबंधों की बारीकी से जाँच करने के सख़्त आदेश दिए। उन्होंने नशों की व्यावसायिक बरामदगी पर ध्यान केंद्रित करने और पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के अधीन एनडीपीएस मामलों में मुलजि़मों की संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए भी कहा।

डीजीपी गौरव यादव ने सीपीज़/एसएसपीज़ को एनडीपीएस मामलों के सभी भगोड़े अपराधियों (पीओज़) और ज़मानत पर भागने वालों की गिरफ़्तारी को प्राथमिकता देने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू किए गए लोक शिकायत निवारण (पीजीआर) पोर्टल को एक क्रांतिकारी कदम करार देते हुए डीजीपी ने सीपीज़/एसएसपीज़ को हिदायत की कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निपटारा सुनिश्चित बनाया जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से न्याय देने के उद्देश्य से एक पोर्टल- pgd.punjabpolice.gov.in लॉन्च किया था। इस पोर्टल का प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति वैबसाईट पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है और अपना नाम एवं मोबाइल नंबर भरने समेत कुछ साधारण कदमों के साथ स्थायी अकाऊंट बना सकता है। इसके उपरांत एक पासवर्ड जारी किया जाएगा और पोर्टल पर एक स्थायी अकाऊंट बन जाएगा।

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