रुद्रपुर में मण्डी परिषद् के अधिकारियों के साथ बैठक करते कृषि मंत्री गणेश जोशी*

*कृषि क्षेत्र को मजबूती, किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, मंडी परिसरों में बनेंगे हाईटैक शौचालय व 366 नए संपर्क मार्ग*

 

रुद्रपुर

प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज रुद्रपुर में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक कर मंडी परिषद के कार्यों, किसानों के हित में संचालित योजनाओं तथा आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और आर्थिक सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी के नौगांव एवं मंगलौर में नई मंडी का निर्माण किया गया है जिसका जल्द ही शुभारंभ हो जाएगा। उन्होंने मंडी परिषद के अधिकारियों को प्रदेश की समस्त मंडी समितियों में आधुनिक एवं हाईटेक शौचालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए, ताकि मंडियों में आने वाले किसानों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

 

बैठक में किसानों के लिए संचालित दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया। योजना के तहत विगत पांच वर्षों में 35 किसानों को कुल 36.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नई व्यवस्था के अनुसार कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने पर सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये, एक अंग से दिव्यांग होने पर 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त एक हाथ की चार अंगुलियों की क्षति पर 28 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये, तीन अंगुलियों की क्षति पर 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये, अंगूठे की क्षति पर 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये तथा अंगूठे को छोड़कर एक या दो अंगुलियों की क्षति पर 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।

 

कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना (फसल क्षति) के अंतर्गत भी आर्थिक सहायता में वृद्धि की गई है। इस योजना के तहत विगत पांच वर्षों में 98 किसानों को कुल 16 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। अब दो हेक्टेयर अर्थात पांच एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों को अधिकतम सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को 24 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है।

 

कृषि से संबंधित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत किसानों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रति छात्र प्रतिमाह 3 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। विगत पांच शैक्षणिक सत्रों में 430 विद्यार्थियों को कुल 89.74 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। आगामी शैक्षणिक सत्र से छात्रवृत्ति की राशि 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने के लिए1,248 संपर्क मार्गों का निर्माण किया गया है, साथ ही वर्तमान में 366 संपर्क मार्ग निर्माणाधीन हैं।

 

बैठक में केंद्र सरकार की अपेक्षानुसार किसानों एवं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गेहूं एवं धान पर मंडी शुल्क को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में आगामी 20 दिसंबर को रुद्रपुर में भव्य किसान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में प्रत्येक मंडी से सर्वाधिक मंडी आय प्राप्त करने वाले तीन किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही सर्वाधिक मंडी शुल्क जमा करने वाले तीन व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

 

इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड के सभी मंडी सचिवों से बैठक कर सभी मंडियों में हाईटेक शौचालय निर्माण के संबध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए किसानों के हितों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को प्रोत्साहन तथा मंडियों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

 

बैठक में मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, उप निदेशक मंडी कौस्तुभ मिश्र सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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