मांगों को लेकर उत्तराखंड की 13 हजार आशा कार्यकत्रियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
मांगों को लेकर उत्तराखंड की 13 हजार आशा कार्यकत्रियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
रिपोर्टर राजू ठाकुर l
देहरादून। उत्तराखंड में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर की करीब 13 हजार आशा स्वास्थ्य कार्यकत्रियों ने 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के दूसरे दिन भी गुरुवार को देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आशा कार्यकत्रियों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। आशाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार से मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग कर रही हैं।
उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे ने बताया कि आशाएं लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशाओं के प्रतिनिधिमंडल को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस संबंध में हाईपावर कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन अभी तक मानदेय बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
यूनियन की प्रमुख मांग आशा कार्यकत्रियों को 42 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की है। इसके अलावा आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन तथा पांच लाख रुपये एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग उठाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में आशा घर बनाने की मांग भी शामिल है।
शिवा दुबे के अनुसार, वर्तमान में आशा कार्यकत्रियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीन हजार रुपये मासिक मानदेय और 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यूनियन ने इस भुगतान को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से कराने के आदेश का भी विरोध किया है।
उन्होंने बताया कि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशभर की आशा कार्यकत्रियां 18 से 20 नवंबर तक देहरादून में सचिवालय पर महापड़ाव डालेंगी। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।