कुलदीप सिंह धालीवाल की माँग पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई-के.वाई.सी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान निधी योजना के साथ जुडऩे के लिए एक महीने का समय बढ़ाया
पंजाब
राज्य के 44 प्रतिशत किसान ई-के.वाई.सी के द्वारा रजिस्टर किए जा चुके हैं, बाकी एक महीने के अंदर रजिस्टर कर दिए जाएंगे: कुलदीप सिंह धालीवाल
कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ की वीडियोकॉन्फ्रेंस
चंडीगढ़……..राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रधानमंत्री किसान निधी योजना सम्बन्धी की गई वीडियो-कान्फ्रेंस मीटिंग में भाग लिया। कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीटिंग के दौरान जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में 44 प्रतिशत किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-के.वाई.सी के द्वारा रजिस्टर किए जा चुके हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि राज्य में धान और कपास का सीजन होने के कारण इस काम की रफ़्तार में थोड़ी कमी आई थी, जिस संबंधी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधी योजना के साथ ई-के.वाई.सी के द्वारा रजिस्टर करने के लिए एक महीने का समय बढ़ाया जाए। जिसको स्वीकार करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने 30 सितम्बर तक यह काम मुकम्मल करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि साल 2019 में किसानों को हर चार महीने बाद 2 हज़ार रुपए का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान निधी योजना लागू की गई थी। पंजाब के 17.50 लाख किसान इस योजना के अधीन रजिस्टर हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। परन्तु केंद्र सरकार ने इस योजना के अधीन रजिस्टर किसानों की फिर से समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों को आदेश दिए हैं, जिससे केवल योग्य लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिल सके।
पंजाब के 44 प्रतिशत किसानों को फिर से इस योजना के अंतर्गत ई-के.वाई.सी के द्वारा रजिस्टर करवा दिया गया है। कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अपील की है कि राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए कॉमन सर्विस सैंटरों पर जाकर ई-के.वाई.सी रजिस्ट्रेशन करवाएं या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ख़ुद रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हिदायतें जारी की कि वह इस काम को हर हाल में समय रहते पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के लिए किसानों की ज़मीनों का रिकॉर्ड भी लिंक किया जाए, जिससे किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।