सूखे अनाज के लिए मांगी छूट अनुरोध स्वीकार करने की अपील :  लाल चंद कटारुचक

पंजाब

चंडीगढ़……पंजाब सरकार ने गर्मी की लहर की शुरुआत के परिणामस्वरूप अनाज की उपस्थिति में बदलाव को देखते हुए सूखे अनाज के मानदंडों में छूट की मांग की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने आज इसका खुलासा करते हुए कहा कि अचानक अभूतपूर्व गर्मी की लहर, जो मार्च के अंतिम सप्ताह से ही राज्य में उतरी है और पिछले 2 सप्ताह से जारी है, ने गेहूं का उत्पादन किया है। अनाज का सिकुड़ना, जो एक प्राकृतिक घटना है और जिस तरह से किसान ने अपनी फसल की खेती की है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान द्वारा लाए गए किसी भी ढेर को खरीदने से इंकार करना अनुचित है, जिसमें निर्धारित अनाज की तुलना में सिकुड़े हुए अनाज का प्रतिशत अधिक है।

आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कल एक अर्ध आधिकारिक पत्र सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार को लिखा था कि उनसे गेहूं के लिए सिकुड़े हुए अनाज के विनिर्देशों में छूट की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।  उन्होंने कहा कि एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय भी अपने जिला कार्यालयों से मंडियों में आ रही फसल के नमूने एकत्र कर रहा है और इस संबंध में रिपोर्ट संकलित कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने खरीदे जा रहे गेहूं में केवल 6% सिकुड़े अनाज की अनुमति दी है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में सिकुड़े हुए अनाज का प्रतिशत बहुत अधिक देखा गया है।

मंत्री ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की क्योंकि पंजाब सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। उन्होंने खरीद एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों को इन परीक्षण स्थितियों के तहत क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने मंडियों में आने वाले गेहूं का एक-एक दाना खरीदने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

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