मोदी सरकार पर एमएसपी पर फसल  खरीदने से पीछे हटने का आरोप

पंजाब में जिला कोटे के अनुसार गेहूं खरीद नीति किसान मारू: महिला किसान यूनियन

किसानों को धान खरीद जैसी हो सकती है मुसीबत : बीबी राजविंदर कौर राजू

मोदी सरकार पर एमएसपी पर फसल खरीदने से पीछे हटने का आरोप

चंडीगढ़ …..केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर लगाए गए सख्त किसान विरोधी प्रतिबंधों के मद्देनजर महिला किसान यूनियन ने पंजाब में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए जिला स्तरीय खरीद सीमा का कड़ा विरोध किया है और पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह की पाबंदियों के चलते मंडियों में खरीद कोटा पूरा होने के बाद ‘किसानों का सोना’ खेतों में बरबाद हो जाएगा और व्यापारी सस्ते गेहूं खरीदकर किसानों का शोषण करेंगे।
महिला किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष बीबी राजविंदर कौर राजू ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि जिला स्तर पर तय सीमित खरीद कोटा, ऑनलाइन खरीद और भुगतान का रद्दी मॉडल हरियाणा और अन्य राज्यों में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इतनी सीमित जिलेवार खरीद से अनाज मंडियों में किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
पिछले साल धान सीजन के दौरान खरीद से हुई कठिनाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की खरीद एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खरीफ खरीद सीजन खत्म होने से पहले ही खरीद बंद करने की घोषणा की थी और मंडियों में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी।
बीबी राजू ने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान अपनी हार का बदला लेने के इरादे से केंद्र की भाजपा सरकार धीरे-धीरे पंजाब की सुचारु खरीद व्यवस्था और किसानों की खेती पर नकेल कस रही है ताकि कॉरपोरेट घरानों को कृषि पर पूरा नियंत्रण मिल सके। उन्होंने सभी किसान संगठनों से एकजुट होकर ऐसी किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए केंद्र की पंजाब सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है।
महिला किसान नेता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि यह संघीय ढांचे को बरबाद कर राज्यों के अधिकारों को सीमित कर रही है और अमीर व्यापारियों और कॉरपोरेट्स को लूटने के लिए खुली लगाम दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में केंद्र सरकार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद बंद करने की कोशिश कर रही है और इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान आम बजट में अनाज की खरीद के बजट में 2% की कमी की गई है।
किसान नेता ने कहा कि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा है कि मौजूदा रबी सीजन के दौरान भी 2021 के पिछले रबी खरीद कोटे के अनुसार केवल 131 लाख टन गेहूं की खरीद की जाए, जबकि पंजाब में हर साल बीज और नियोजित बुवाई के तरीकों के कारण उपज में सुधार हुआ हैं। इस प्रकार पूरी उपज की खरीद में जिलेवार कोटे की खरीद सरकार और किसानों के लिए एक बड़ी बाधा होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और कृषि विपणन बोर्ड ने इस वर्ष प्रति जिले में कुल गेहूँ के उत्पादन के संबंध में कृषि विभाग और राज्य रिमोट सेंसिंग सेंटर से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक जिले में प्रति किला गेहूँ की उपज और कुल उत्पादन का अनुमान लगाकर इस रबी सीजन के दौरान किसानों से गेहूँ खरीद करने का निर्णय लिया है।
महिला किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देश के कारण अभी भी अधिकांश किसानों को फसलों की खरीद के समय राजस्व रिकॉर्ड भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन भुगतान से जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से हर जिले में सीमित की खरीद का राज्य सरकार का हालिया फैसला खेती के पेशे के लिए घातक साबित होगा।