मुलाज़िमों को पक्का करने सम्बन्धी मसौदा नीति को अपडेट किया जा रहा है, कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा परिवहन विभाग के ठेका मुलाजिमों को भरोसा - Punjab Times

मुलाज़िमों को पक्का करने सम्बन्धी मसौदा नीति को अपडेट किया जा रहा है, कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा परिवहन विभाग के ठेका मुलाजिमों को भरोसा

पंजाब

चंडीगढ़…….ठेके पर रखे मुलाज़िमों को रेगुलर करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी ने आज परिवहन विभाग के मुलाज़िमों को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार ठेके पर रखे मुलाज़िमों की सेवाओं को पक्का करने सम्बन्धी नीति के मसौदे को अपडेट करने पर लगातार काम कर रही है जिससे इसका अधिक से अधिक मुलाज़िमों को लाभ मिल सके।

कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से आज यहाँ पंजाब भवन में कानूनी माहिरों की टीम की हाज़िरी में ठेका आधारित मुलाज़िम यूनियनों के नुमायंदों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके परिवहन विभाग में ठेका मुलाज़िमों की सेवाओं को पक्का करने सम्बन्धी अलग-अलग पहलूओं पर चर्चा की।

मीटिंग को संबोधन करते हुये वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुलाज़िम जत्थेबंदियों की तरफ से दिए सुझावों का स्वागत किया। स. चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की हिदायतों अनुसार सब- कमेटी की तरफ से सम्बन्धित विभागों में नियुक्ति करने वाले मुलाज़िमों सम्बन्धी नियमों की बारीकी से जांच की जा रही है जिससे ठेके पर रखे मुलाजिमों की सेवाओं को बिना किसी कानूनी अड़चन से पक्का किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि सब-कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री को इन सभी मीटिंगों के नतीजों संबंधी लगातार अवगत करवाया जा रहा है।

पिछली सरकारों की तरफ से की गई कार्यवाहियों को केवल राजनैतिक चालें बताते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की तरफ से कार्यकाल के आखिरी साल में किये गए अस्पष्ट फ़ैसलों के कारण ही ठेके पर रखे मुलाजिमों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मान सरकार इन मुलाजिमों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुये सब-कमेटी का गठन किया गया है, जिससे ऐसे ढंग अपनाए जा सकें जिनको अदालतों में चुनौती न दी जा सके।

इससे पहले पनबस और पी. आर. टी. सी समेत परिवहन विभाग में ठेके पर रखे मुलाजिमों की अलग-अलग यूनियनों के नुमायंदों ने अपने-अपने मामलों संबंधी सब-कमेटी को अवगत करवाने के अलावा हल भी पेश किये। वित्त मंत्री ने पनबस और पी. आर. टी. सी. के अधिकारियों को यूनियनों की तरफ से दिए सुझाव सम्बन्धी दस्तावेज़ सब-कमेटी को सौंपने के लिए कहा।

मीटिंग में दूसरों के अलावा सचिव परिवहन विकास गर्ग, सचिव परसोनल रजत अग्रवाल, एम. डी. पी. आर. टी. सी पूनमदीप कौर ढिल्लों और डायरैक्टर परिवहन अमनदीप कौर भी उपस्थित थे।

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