नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब के वाहनों द्वारा घर-घर जाकर उठाया जाएगा बद्रीपुर पंचायत का कूड़ा- विवेक महाजन
नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब के वाहनों द्वारा घर-घर जाकर उठाया जाएगा बद्रीपुर पंचायत का कूड़ा- विवेक महाजन
सचिवालय पांवटा साहिब में स्थापित किया जाएगा निःशुल्क क़ानूनी सलाह कार्यालय
पांवटा साहिब …. उप मंडल अधिकारी विवेक महाजन की अध्यक्षता में गत दिवस बद्रीपुर पंचायत के प्रतिनिधियों तथा नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब के प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उप मंडल अधिकारी कार्यालय पांवटा साहिब में बैठक आयोजित हुई।
बैठक के दौरान बद्रीपुर पंचायत में जगह-जगह पर लगे कूड़े के ढेरों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। विवेक महाजन ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि बद्रीपुर पंचायत तथा नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएँगे ।
इस एमओयू के अनुसार बद्रीपुर पंचायत से कूड़ा नगरपालिका के वाहनों द्वारा घर-घर जाकर एकत्र किया जाएगा, जिस प्रकार पांवटा साहिब में नगरपालिका द्वारा किया जाता है। इस के लिए पांवटा साहिब नगरपालिका के लोगों की भांति बद्रीपुर पंचायत के लोगों को भी इस के लिए राशि देनी होगी।
विवेक महाजन की अध्यक्षता में कूड़ा संयंत्र के संबध में भी बैठक आयोजित की गई, बैठक में नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों व विशेषज्ञों से कूड़े के निष्पादन हेतु विस्तृत चर्चा की गई।
उप मंडल अधिकारी ने बताया कि केदारपुर में जहाँ कूड़ा संयंत्र स्थापित है, वहाँ अन्य विकल्प स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। इसके तैयार होने के उपरांत वहाँ केवल कूड़ा डंप करना उदेश्य नहीं होगा, बल्कि कूड़े अलग-अलग कर इसका सही ढंग से निष्पादन किया जायेगा, ताकि यहां कूड़ा इकट्ठा ना हो सके। इसके अतिरिक्त बैठक में कूड़े के निष्पादन हेतु अन्य विकल्पों और तरीकों पर भी चर्चा की गई।
इससे पूर्व एक अन्य बैठक में न्यायाधीश तथा बार एसोसिएशन पांवटा साहिब के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अभिवक्ता टी एस शाह व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से मिनी सचिवालय पांवटा साहिब में पात्र लोगों के लिए निःशुल्क क़ानूनी सलाह कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा की गई।
उपमंडल अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क क़ानूनी सलाह कार्यालय खोलने के लिए उपमंडल अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया तथा स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत निःशुल्क क़ानूनी सलाह कार्यालय स्थापित किया जाएगा।